टीजीटी कला शिक्षकों की मांगें पूर्ण न हुई तो संघ करेगा आंदोलन का मार्ग अपनायेगा
प्रदेश राजकीय टीजीटी कला संघ ने जेसीसी में भी शिक्षक हितों से जुड़ी मांगें डिमांड चार्टर हेतु तीन बार उच्च अधिकारियों से भिजवाई हैं और संघ ने समस्त अधिकारियों से औपचारिक वार्ता भी कर ली है। ऐसे में जेसीसी में इन मांगों पर चर्चा होनी चाहिए और शिक्षकों की मांगें पूर्ण की जानी चाहिए। अगर शिक्षकों की कई वर्ष पुरानी मांगों को अब भी पूर्ण न किया गया तो संघ आंदोलन का मार्ग इख्तियार करेगा और विधानसभा सत्र में भी सरकार के समक्ष रोष प्रदर्शन करेगा। संघ ने शिक्षा विभाग से टीजीटी शिक्षकों की वरिष्ठता मामले में शीघ्र सुधार करने, छूटे हुए नाम शामिल करने, त्रुटिपूर्ण वरिष्ठता को दुरुस्त करने, हाईकोर्ट के आदेशों से मिली वरिष्ठता के अनुसार रटीजीटी वरिष्ठता सूची में बदलाव को करने के लिए 2 सप्ताह का अल्टीमेटम प्रारम्भिक शिक्षा विभाग को दिया है। टीजीटी कला संकाय के विजय हीर ने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से अपील की है कि कक्षा 9 के सामाजिक अध्ययन विषय के टर्म 1 पेपर में प्रश्न संख्या 2 के एवज में 1 अंक ग्रेस अंक देने हेतु विचार किया जाए। प्रश्न 2 में लिखा था कि ‘द सोशल कांट्रेक्ट’ पुस्तक किसने लिखी जिसके विकल्प जॉन लॉक, लेनिन, नेपोलियन व हिटलर थे जो कि चारों ही विकल्प अनुचित थे और सही उत्तर जीन जेक्स रूसो होना था। ऐसे में 1 अंक ग्रेस देना ही हितकर होगा।
प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल व महासचिव विजय हीर ने कहा कि अगर टीजीटी शिक्षकों की वरिष्ठता सूची दुरुस्त न हुई तो संघ व्यापक रोष प्रदर्शन शुरू करेगा और इस मामले में सरकार से भी वार्ता करेगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का लंबे समय तक अवैध
डेप्युटेशन जारी रहा तो संघ विधानसभा के बाहर रोष यात्रा निकालेगा। संघ ने 1948 मिडल स्कूलों में हेडमास्टर्स के पद आज तक सृजित न करने, हेडमास्टर कोटे में 10 प्रतिशत कटौती के प्रयास, पीजीटी आर्ट्स पदों पर केवल टीजीटी आर्ट्स को ही प्रमोट करने के भर्ती पदोन्नति नियम न बनाने, हेडमास्टर पदोन्नति हेतु 8 साल बतौर टीजीटी सेवाकाल की उपेक्षा और प्रमोटी प्रवक्ता का हेडमास्टर पदोन्नति में स्पष्ट कोटा तय न करने व इनकी पदोन्नति के प्रावधान आज तक भर्ती पदोन्नति नियमों में न डालने, 20 साल सेवाकाल पर प्रमोशन से वंचित टीजीटी को 2 इंक्रीमेंट देने का प्रावधान न करने और टीजीटी से प्रवक्ता पदोन्नति में प्राप्त अंकों की छूट बिना नोटिस समाप्त कर देने जैसे मामलों में संघ कई बार कार्रवाई की गुहार लगा चुका है और इन मांगों की पूर्ति में हो रही देरी के खिलाफ अब संघर्ष का बिगुल बजा दिया जाएगा।
