*हिमाचल को केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत वितरण क्षेत्र सुधार योजना मंजूर।*

हिमाचल में बिजली नेटवर्क मजबूती व सुधार के लिए केंद्र देगा 3663 करोड़ रुपये योजना के आने से बिजली सप्लाई में सुधार की जगी उम्मीद।

हिमाचल प्रदेश में बिजली नेटवर्क की मजबूती के लिए केंद्र सरकार 3663 करोड़ रुपये देगी। असम और आंध्र प्रदेश के बाद प्रदेश के लिए केंद्र ने बिजली वितरण क्षेत्र सुधार योजना  को मंजूर किया है। योजना के तहत ट्रांसफार्मरों की स्थापना सहित गुणवत्ता मीटरिंग और पुराने बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार लाया जाएगा। ज्ञात रहे कि बिजली विभाग ने कुछ समय पहले केंद्र को यह योजना भेजी थी जिसमें बिजली की सप्लाई हानियों में कमी से संबंधित और प्री पेड स्मार्ट मीटरिंग के लिए कार्य योजना और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआरएस) को मंजूरी को भेजी थी जिसे केंद्र सरकार द्वारा मंजूर कर लिया गया है इसके अतिरिक्कत मुख्य सचिव ऊर्जा आरडी धीमान ने बताया कि इस योजना की कुल लागत 3663.30 करोड़ रुपये है। योजना के मुख्य कार्यों में 1778.49 करोड़ के परिव्यय से मौजूदा फीडर मीटर, वितरण ट्रांसफार्मर मीटर और उपभोक्ता मीटरों को स्मार्ट मीटरों से बदला जाएगा।

इस योजना के आने से उम्मीद जताई जा रही है कि हिमाचल प्रदेश में जो बिजली का संकट रहता था खासकर सर्दियों में जो बिजली के कट लगते थे वह कट लगना बंद हो जाएंगे तथा लोगों को निर्बाध बिजली सेवा मिलेगी जैसा कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में होता है हालांकि हिमाचल एक विद्युत राज्य है फिर भी यहां पर सर्दियों में बिजली की बहुत किल्लत रहती है जिससे लोग बहुत परेशान होते हैं तथा इंडस्ट्री व अन्य कल कारखानों में उत्पादन पर असर पड़ता है इस योजना के लागू होने से इलेक्ट्रिसिटी लॉसेज में काफी कमी आएग तथा लोगों को निर्बाध बिजली सप्लाई मिल सकेगी। जयराम सरकार के लिए है एक वरदान सिद्ध होने वाली योजना होगी।