*प्रदेश सरकार पैरामिलिट्री सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए कल्याण बोर्ड का जल्द करें गठन*
प्रदेश सरकार पैरामिलिट्री सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए कल्याण बोर्ड का जल्द करें गठन
संगठन के अध्यक्ष वी के शर्मा, ( एक्स डीआइजीपी) की अध्यक्षता में 17 सितम्बर 2023 शाम में हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों के पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई।
बैठक में प्रतिभागियों को सूचित किया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य पूर्व अर्धसैनिक बल कल्याण संघ का एक प्रतिनिधिमंडल, हिमाचल प्रदेश राज्य और अखिल भारतीय अध्यक्ष, डीआइजीपी सेवानिवृत्त श्री वी के शर्मा के नेतृत्व में, पूर्व अर्धसैनिक बलों (सीएपीएफ) के सदस्यों और हमारे शहीदों के परिवारों के साथ पिछले दो महीनों के दौरान माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से दो बार मुलाकात कर चुके हैं, जो पहले उनके आवास पर और फिर उनके कार्यालय में जिसमें बीएसएफ, एसएसबी , सीआरपीएफ, आइटीबीपी सीआईएसएफ इत्यादि बलों के कर्मियों की वास्तविक मांगों पर विचार करने के लिए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था I वर्तमान में सेवानिवृत्त पैरामिलिट्री कर्मियों को आ रही समस्याओं को निपटाने के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है और अक्सर उन्हें खुद को ठगा हुआं महसूस करना पड़ रहा है। सभी सरकारी. कल्याणकारी योजनाएं उन्हें लागू करने के लिए उचित तंत्र के अभाव में ज्यादातर कागजों पर ही रह जाती हैं। राज्य में अर्धसैनिक बलों के जवानों की संख्या अब बढ़ गई है और यह हिमाचल प्रदेश की आबादी का लगभग 20% है। इन बहादुरों और उनके परिवारों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर तत्काल विचार और शीघ्र कार्रवाई की आवश्यकता है।
प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को याद दिलाया कि जल्द से जल्द समयबद्ध कार्रवाई की जरूरत है अन्यथा हमारे अनुशासन प्रिय दिग्गजों अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर आना सुशासन व्यवस्था के खिलाफ होगा.
माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं
1. सैनिक कल्याण बोर्ड की तर्ज पर सभी जिलों और राज्य स्तर पर अर्ध सैनिक कल्याण बोर्ड की स्थापना।
2. राज्य के सभी जिलों में पूर्व सीएपीएफ कर्मियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र संगठन होने के नाते “एचपी स्टेट एक्स पैरामिलिट्री कोऑर्डिनेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन” को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए और एचपी स्टेट एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए आई कार्ड को राज्य में सम्मानित और मान्यता दी जानी चाहिए।
3. राज्य सरकार के अस्पतालों के माध्यम से और केंद्र सरकार के साथ समायोजन के साथ जिला स्तर पर सीजीएचएस स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार।
4. सेवानिवृत्त सीएपीएफ को पूर्व सीएपीएफ कर्मियों को पूर्व सेना कर्मियों के बराबर सभी लाभ प्रदान करना।
माननीय मुख्यमंत्री ने सभी मांगों को धैर्यपूर्वक सुना और सदस्यों को आश्वासन दिया है कि सभी मांगों को गंभीरता से देखा जाएगा और सभी विवरणों का अध्ययन करने के बाद पूर्व अर्धसैनिक बल कल्याण बोर्ड की स्थापना के लिए जल्द ही कदम उठाए जाएंगे। हालांकि ऐसा लगता है कि सरकार प्रक्रिया बेहद धीमी है, भले ही इस विषय की कम से कम 14 विधायकों ने सिफारिश की है और अन्य ने भी इस पर सहमति दी है कि यह राष्ट्रीय महत्व का एक नाजुक मुद्दा है।
प्रतिनिधिमंडलों में शामिल अन्य सदस्यों में हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री नंद लाल नेहरू, महासचिव वीर सिंह वर्मा, कांगड़ा से मुख्य प्रवक्ता श्री मनबीर कटोच, हमीरपुर से श्री चुनी लाल, सचिव, मंडी से श्री शिव राम शर्मा शामिल थे। घुमारवीं से श्री प्रीम सुंघ, श्री सुंका राम और श्रीमती सरोज कुमारी, श्रीमती निमला चंदेल, श्रीमती सरला ठाकुर, अर्की से श्री चेत राम, ठियोग से श्री देवी राम वर्मा और श्री चेत राम, मोगरा कुमारसैन से श्री हरि शरण वर्मा सीएस खरवाल , इत्यादि बहुत संख्या लोग भी उपस्थित रहे
बैठक राज्य सरकार को इस संदेश के साथ समाप्त हुई कि बिना समय बर्बाद किए राज्य अध्यक्ष के सुझाव के अनुसार शीघ्रता से कार्य करें और एक समिति का गठन करें। 20 दिनों के बाद राज्य समिति द्वारा सरकार की प्रतिक्रिया की समीक्षा की जाएगी और उसके अनुसार आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। Jai Hind 
कुछ पुरानी यादें
