*जिला परिषद कर्मचारी एवम अधिकारी महासंघ इकाई विकास खण्ड सुलह स्थित भेडू महादेव ने अध्यक्ष राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस जिला काँगड़ा संजय सैनी को भी मांग पत्र सौंपा*
जिला परिषद कर्मचारी एवम अधिकारी महासंघ इकाई विकास खण्ड सुलह स्थित भेडू महादेव ने अध्यक्ष राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस जिला काँगड़ा संजय सैनी को भी मांग पत्र सौंपा है। जिसमे। जिला परिषद के कर्मचारियों की एकमात्र मांग को पूर्ण करने बारे मांग की गई है। सभी जिला परिषद कर्मचारी एवं अधिकारीयों ने ज्ञापन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संस्थान जिला परिषद में नियुक्त जिला परिषद केडर के कर्मचारियों की एक मात्र मांग “जिला परिषद केडर के कर्मचारियों का ग्रामीण विकास / पंचायती राज विभाग में विलय की रखी है। उन्होंने कहा है कि ग्राम पंचायतो में नियुक्त पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, खण्ड स्तर पर कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, लेखापाल आदि कर्मचारी पंचायतो में जन कल्याण से सम्वन्धित सभी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर अपनी एहम भूमिका निभाते हैं। करोना काल हो या हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा में अपनी जान जोखिम में डाल कर जन हित में सरकार व पंचायत जन प्रतिनिधियों के साथ मिल कर अपनी सेवायें दी । जिससे मैदान स्तर पर जिला परिषद कर्मचारियों का एहम योगदान है। संघ ने कहा है कि जिला परिषद कर्मचारियों ने अपने जीवन के महतवपूर्ण 23 वर्ष आम जनता की सेवा में गुजार दिए हैं, परन्तु इतनी लमबी सेवा के बाद भी विभाग हमें अपना कर्मचारी नही मानता और छठे पे कमीशन का लाभ भी जिला परिषद कर्मचारियों को नही मिला है । ओपीएस से भी कर्मचारी वंचित रह गये, जो बहुत दुर्भाग्य पूर्ण है। सभी ने अपनी 23 वर्ष की सेवा के दोरान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को सरकार और विभाग के समक्ष रखा है और हमारी एक मात्र मांग है की हमे विभाग में विलय किया जाए। कर्मचारी संघ के नेताओं ने कहा कि
हम समस्त जिला परिषद कर्मचारी आपके माध्यम से मुखमंत्री एवं पंचायती राज मंत्री से निवेदन करते हैं कि जिला परिषद कर्मचारियों का ग्रामीण विकास विभाग / पंचायती राज विभाग में विलय की व्यवस्था को शीघ्र स्वीकृती प्रदान की जाए। ताकि भविष्य में हमें वेतन विसंगतियों से न जूझना पड़े और अन्य कर्मचारियों की तरह हमे भी सभी वितीय लाभ प्राप्त हो सके।
इस बारे इंटक के जिला कांगड़ा अध्यक्ष संजय सैनी ने हड़ताली कर्मचारियों का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार के साथ उनकी जायज मांग को उठाया जाएगा।
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