*Editorial महेंद्र नाथ सोफत* *(#उत्तराखंड_सरकार_समान_नागरिक_संहिता (यू.सी.सी) #लागू_करने_की_ओर_अग्रसर)*
14 नवम्बर 2023 – (#उत्तराखंड_सरकार_समान_नागरिक_संहिता (यू.सी.सी) #लागू_करने_की_ओर_अग्रसर)–
प्रतिष्ठित दैनिक के अनुसार उत्तराखंड सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता के लिए बनाई गई रंजना देसाई समिति कभी भी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को सौंप सकती है। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री यू सी सी के लिए कानून बनाने हेतु विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का इरादा रखते है। मेरी समझ मे समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण कानून दोनो राष्ट्र हित मे अति आवश्यक है। खैर कानून का ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति ने बहुत मेहनत की है। उन्होंने लगभग 2.33 लाख लोगो से सुझाव लिए जिसमे आदिवासी भी शामिल है। विभिन्न संगठनो से बातचीत की है। स्मरण रहे यू. सी.सी को उत्तराखंड भाजपा ने विधानसभा चुनाव मे अपने घोषणापत्र मे स्थान दिया था और मुद्दा बनाया था। इस चुनाव मे भाजपा ने जीत दर्ज की थी। इस जीत का अर्थ है कि धामी सरकार के पास समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए जनमत है।
अग्रेंजी दैनिक के अनुसार इस कानून के बाद उत्तराखंड मे बहु पत्नी विवाह पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। लिव इन रिलेशन मे रहने वाले जोड़ो को भी अपना रिलेशनशिप पंजीकृत करवाना होगा। इस कानून मे बेटा- बेटी के लिए समान विरासत का प्रावधान होगा। यह कानून सभी धर्मो को मानने वालो पर लागू होगा। किसी भी धर्म को मानने वाले को कोई छूट नहीं होगी। निश्चित तौर पर राज्य को इस प्रकार का कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार होगा इसीलिए उत्तराखंड की भाजपा सरकार आगे बढ़ रही है लेकिन बेहतर होता यदि यू सी सी और जनसंख्या नियंत्रण कानून केन्द्र सरकार बनाती। मेरी समझ मे प्रदेश स्तर पर कानून के चोर दरवाजे खोजने सरल होंगे। उदाहरण के लिए शादी हिमाचल मे कर रहने देहरादून चले जाएंगे। मेरी सूचना के अनुसार वर्तमान मे भी गोवा मे यू.सी.सी है और पुर्तगाल शासन के समय से है, लेकिन वह कानून लगभग वहां निष्क्रिय है। उसमे समय के साथ जो संशोधन होने चाहिए थे वह नहीं हो सके। मेरे विचार मे धामी सरकार का अपने चुनावी वायदे को पूरा करने की ओर अग्रसर होना प्रसंशनीय कदम है, लेकिन देर- सवेर देश हित मे केन्द्र सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून और यू.सी.सी लागू करने चाहिए।
#आज_इतना_ही ।
