*सुक्खू सरकार ने जारी की राजपूत कल्याण बोर्ड की अधिसूचना*
मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजपूत महासभा हिमाचल प्रदेश को दिए गए आश्वासन को निभाते हुए राजपूत कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन कर दिया है। इस संबंध में अधिसूचना 23 अगस्त 2025 को जारी कर दी गई है।
राजपूत महासभा के अध्यक्ष इंजीनियर के.एस. जमवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व कुलपति प्रो. अशोक कुमार सरयाल, तथा महासचिव विजय चंदेल ने जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा कि महासभा के 10 जिलों के प्रतिनिधियों ने इस वर्ष 24 अप्रैल और 27 जून को शिमला में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था। इसमें 2017 से निष्क्रिय पड़े राजपूत कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन को लेकर जोरदार मांग की गई थी।
राजपूत कल्याण बोर्ड पहली बार वर्ष 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी द्वारा, राजपूत कल्याण सभा कांगड़ा के आग्रह पर गठित किया गया था। उस समय बोर्ड की बैठकें वर्ष में एक बार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होती थीं, जिससे समुदाय को अपनी समस्याएं सीधे सरकार तक पहुंचाने का अवसर मिलता था।
वर्ष 2017 के बाद से यह बोर्ड पूरी तरह निष्क्रिय रहा। पिछली सरकार के कार्यकाल में न तो इसका विधिवत तीन साल के लिए पुनर्गठन हुआ और न ही कोई बैठक आयोजित की गई, जबकि समुदाय लगातार इस संबंध में मांग करता रहा।
हाल ही में 28 अप्रैल 2025 को ओक ओवर, शिमला में हुई बैठक में महासभा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर “सामान्य वर्ग आयोग के पुनर्गठन” सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। मुख्यमंत्री ने सभी मांगों को गंभीरता से लेते हुए विभागों से रिपोर्ट मंगाने और राजपूत कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन का आश्वासन दिया था, जिसे अब पूरा कर दिया गया है।
समुदाय की अपेक्षाओं को नई दिशा
अधिसूचना जारी होने के साथ ही बोर्ड अब विधिवत सक्रिय हो गया है। राजपूत महासभा हिमाचल प्रदेश, जो राज्यभर की सभी जिला सभाओं का संयुक्त संगठन है, मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। महासभा का कहना है कि बोर्ड के पुनर्गठन से समुदाय को अपनी समस्याओं और सुझावों को सरकार तक पहुंचाने का प्रभावी मंच मिलेगा।
