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नगर निगम मोहाली और नगर परिषद खरड़ लाचार: टैक्स कलेक्शन सबसे अधिक, सुविधाएं सबसे कम।

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नगर निगम मोहाली और नगर परिषद खरड़ लाचार: टैक्स कलेक्शन सबसे अधिक, सुविधाएं सबसे कम।

Tct ,bksood, chief editor

नगर निगम मोहाली और नगर परिषद खरड़, दोनों ऐसे स्थानीय निकाय हैं जहाँ टैक्स कलेक्शन प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे अधिक होता है, लेकिन इन दोनों शहरों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत दिखाई देती है। मोहाली को पंजाब का सबसे समृद्ध और विकसित शहर माना जाता है, जबकि खरड़ में भी संसाधनों की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद सफाई, सीवरेज, सड़क मरम्मत और जल प्रबंधन जैसी मूलभूत सेवाएँ लगातार उपेक्षा का शिकार हैं।

शहर के कई हिस्सों में कूड़ा खुले में फेंका जा रहा है और सड़क के दोनों ओर कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। मोहाली के कई सेक्टरों और खरड़ के वार्डों में नालियां ओवरफ्लो होकर बदबू फैला रही हैं और कई स्थानों पर नालियां महीनों से खुली पड़ी हैं, जो किसी भी समय दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। सफाई कर्मचारियों की अनियमित तैनाती और निगरानी की कमी के कारण छोटी-छोटी गलियां गंदगी से पट चुकी हैं।

सड़कों की स्थिति भी बेहद खराब है। कई मार्गों पर गड्ढे इतने अधिक हैं कि यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि सड़क गड्ढों में है या गड्ढे सड़क में। विशेष रूप से लाण्डरा -खरड़ रोड पर सीवरेज और सड़क निर्माण का कार्य लंबे समय से धीमी गति से चल रहा है। इससे रोजाना जाम लगता है और स्कूलों के बच्चों से लेकर नौकरीपेशा लोग तथा दिहाड़ी मजदूर सभी बुरी तरह प्रभावित होते हैं। कई बार लोगों को घंटों ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ता है और प्रशासन की ओर से काम की समयसीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी भी उपलब्ध नहीं है।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि दोनों ही इन समस्याओं के प्रति पूरी तरह उदासीन बने हुए हैं। शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद न तो समय पर कार्रवाई होती है और न ही किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय होती है। नागरिकों का सवाल है कि जब नगर निकायों के पास पर्याप्त टैक्स कलेक्शन और संसाधन मौजूद हैं, तो फिर बुनियादी सुविधाओं में सुधार क्यों नहीं किया जा रहा।

लोगों की मांग है कि सफाई व्यवस्था को तत्काल सुधारा जाए, कूड़ा प्रबंधन को व्यवस्थित किया जाए, सीवरेज और नालियों की मरम्मत बिना देरी के की जाए, और सभी सड़क निर्माण कार्यों की समयसीमा सार्वजनिक की जाए। स्थानीय निवासियों का कहना है कि क्षेत्र की इस तरह से हो रही अनदेखी अब असहनीय हो चुकी है और प्रशासन को इसमें तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में समस्याएँ और गंभीर रूप ले सकती हैं।

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