*राज्य सरकारों को मोटे अनाज पर किसानों को एमएसपी देने की जरूरत है: डॉ टी.आर.शर्मा, उपमहानिदेशक आईसीएआर *
राज्य सरकारों को मोटे अनाज पर किसानों को एमएसपी देने की जरूरत है: डॉ टी.आर.शर्मा, उपमहानिदेशक आईसीएआर 
किसानों के दरवाजे पर विपणन सुविधाओं को विकसित करने की आवश्यकता : कुलपति प्रो एच के चौधरी
पालमपुर 10 मार्च। चौसकु हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उपमहानिदेशक टी आर शर्मा ने शुक्रवार को मोटे अनाज पर विशेष जोर देने के साथ उत्तर पश्चिमी हिमालय की मूल कृषि जैव विविधता को मुख्य धारा में लाने पर विचार-मंथन सत्र का उद्घाटन किया। वैज्ञानिकों, किसानों और अन्य हितधारकों को संबोधित करते हुए, डॉ. शर्मा ने कहा कि मोटे अनाज उत्पादन को 225 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, हालांकि पिछले 70 वर्षों में मोटे अनाज के तहत क्षेत्र में 75 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने बताया कि छात्रों को पौष्टिक आहार देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए मिड डे मील में मोटे अनाज को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश सहित राज्य सरकारें किसानों को इन पोषक फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मोटे अनाज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगी। डॉ. शर्मा ने बताया कि आईसीएआर की कृषि जैव विविधता पर एक बड़ी परियोजना है जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। जलवायु अनुकूल फसल किस्मों को विकसित करने के लिए भू-प्रजातियों और जंगली प्रजातियों का संग्रह और संरक्षण महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि कम उपयोग वाली फसलों के अलावा, आईसीएआर उच्च मात्रा में जस्ता युक्त गेहूं जैसी किस्मों के बायो फोर्टिफिकेशन पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष के कारण भारत को अधिक गेहूं उगाने की जरूरत है लेकिन मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ाने पर भी उतना ही जोर देना चाहिए।
अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कुलपति प्रोफेसर एच.के. चौधरी ने कहा कि मोटे अनाज उगाने और उपयोग करने के महत्व के बारे में किसानों के बीच बहुत जागरूकता पैदा की गई है, लेकिन किसानों के दरवाजे पर विपणन सुविधाओं को विकसित करने की आवश्यकता है। भारतीय मोटे अनाज अनुसंधान संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और विश्वविद्यालय मोटे अनाज की पारंपरिक किस्मों की पहचान करने के लिए काम कर रहा है जो उच्च उपज देती हैं। मोटे अनाज के इस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को मनाने के लिए विश्वविद्यालय और इसके सभी अनुसंधान और विस्तार केंद्रों में कई कार्यक्रमों की परिकल्पना की गई है। 
प्रो चौधरी ने खान-पान की आदतों में बदलाव, मोटे अनाज के उत्पादन की कम लागत, स्वदेशी ज्ञान का महत्व, प्राकृतिक रूप से बायोफोर्टिफाइड फसलों, मोटे अनाज के प्रसंस्करण आदि जैसे मुद्दों पर चर्चा की। राज्य के सभी 12 जिलों के विशिष्ट उत्पादों और प्रगतिशील किसानों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाने में विश्वविद्यालय के सफल प्रयासों की भी जानकारी दी। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को अपने दैनिक आहार में मोटे अनाज का उपयोग करने के लिए कहा और चौलाई, बकव्हीट और चेनोपोडियम को मोटे अनाज की एबीसी कहा।
एलायंस बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल के निदेशक और इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर (सीआईएटी) के निदेशक डॉ. जे.सी. राणा ने बताया कि कृषि-जैव विविधता को मुख्यधारा में लाने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू की गई है। यह अच्छे परिणाम देगी। उन्होंने कहा कि पारंपरिक भू-प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक मूल्य श्रृंखला विकसित की गई है। अच्छी कीमत मिलने पर किसान ऐसी फसलें उगाएंगे। जमीनी स्तर से शुरुआत कर सभी को हाथ मिलाना चाहिए। 
निदेशक अनुसंधान डॉ एसपी दीक्षित ने कहा कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं। राज्य में विश्व की लगभग एक प्रतिशत जैव विविधता पायी जाती है। संयोजक डॉ. आर.के. चहोता ने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय, अलायंस ऑफ बायोवर्सिटी इंटरनेशनल और सीआईएटी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, जिसमें पदम श्री पुरस्कार से सम्मानित प्रगतिशील किसान श्री नेक राम शर्मा और विश्वविद्यालय कृषि दूत सहित लगभग 150 लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया।
