*पालमपुर 19 अप्रैल 2022- हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शान्ता कुमार ने कहा – है कि हिन्दू धर्म के कुछ प्रमुख नेता कुछ दिनों से यह प्रचार कर रहे है कि हिन्दू परिवार चार चार बच्चे पैदा करे। यह बीमारी ईलाज का नहीं है बीमारी को और अधिक बढ़ाना है।*
पालमपुर 19 अप्रैल 2022- हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शान्ता कुमार ने कहा – है कि हिन्दू धर्म के कुछ प्रमुख नेता कुछ दिनों से यह प्रचार कर रहे है कि हिन्दू परिवार चार चार बच्चे पैदा करे। यह बीमारी ईलाज का नहीं है बीमारी को और अधिक बढ़ाना है।
उन्होने कहा है कि हिन्दू नेताओं की चिन्ता उचित है। भारत में लगातार बढ़ती आबादी के कारण आबादी का सतुंलन विगड़ गया है। कुछ समुदाय अधिक शादियां करके अधिक बच्चे पैदा कर रहे है। जनगणना के आंकड़े इस बात का प्रमाण है। परन्तु इस समस्या का ईलाज हिन्दूओं द्वारा और अधिक बच्चे पैदा करना बिलकुल नहीं है।
शान्ता कुमार ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इससे अधिक और कुछ नही हो सकता। कई प्रकार की योजनाओं से देश की गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने की कोशिश हो रही है। परन्तु यह एक कठोर सत्य है कि विकास के सभी लाभ बढ़ती आबादी का राक्षक निगल रहा है।
उन्होंने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी जी के सब प्रकार के प्रयत्नों के बाद भी देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है। हर वर्ष कई करोड़ लोग बढ़ जाते है। 35 करोड़ से बढ़ते-बढ़ते आज भारत 140 करोड़ पर पहुंच गया है। कुछ वर्षों के बाद भारत चीन को भी पीछे छोड़ कर दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा।
शान्ता कुमार ने कहा कि भारत की गरीबी और वेरोजगारी दूर करने का एक ही तरीका है कि बढ़ती आबादी के विस्फोट को रोका जाए। सरकार एक कानून बनाये दो से अधिक बच्चे पैदा करने पर रोक लगे और यह कानून देश के सभी सम्प्रदायों पर लागू हो। इतना ही नही आबादी कम करने के लिए एक बच्चे के परिवार को इतनी अधिक सुविधाएं दी जाए कि आबादी घटनी शुरू हो जाए।
उन्होंने हिन्दू नेताओं से यह आग्रह किया है कि वे इस दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिले। यह समस्या उनके ध्यान में भी है। पूरे भारत के सभी हिन्दू नेता इक्टठे होकर प्रधानमंत्री जी से आग्रह करे और जनसंख्या को रोकने के कानून पास हो।
शान्ता कुमार ने विश्व हिन्दू परिषद से भी विशेष आग्रह किया कि वे नेतृत्व करे और पूरे हिन्दू समाज की ओर से भारत सरकार को कानून बनाने के लिए विवश करे।
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