*संशोधित राजस्व अधिनियम के विरुद्ध पटवार कानूनगो महासँघ ईकाई पालमपुर के अध्यक्ष जितेंद्र सूद व अन्य सदस्यों द्वारा एसडीम पालमपुर माध्यम से सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया गया*
**संशोधित राजस्व अधिनियम के विरुद्ध पटवार कानूनगो महासँघ ईकाई पालमपुर के अध्यक्ष जितेंद्र सूद व अन्य सदस्यों द्वारा एसडीम पालमपुर माध्यम से सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया गया*
दिनाँक 28.09.2023 को पटवार कानूनगो महासँघ ईकाई पालमपुर के अध्यक्ष जितेंद्र सूद के माध्यम से पटवार कानूनगो महासँघ ईकाई सुलह, पंचरुखी, भवारना के सदस्यों ने माननीय मुख्यमंत्री सरकार हिमाचल प्रदेश को माननीय उप-मण्डल अधिकारी (ना० ) पालमपुर के माध्यम से संशोधित राजस्व अधिनियम के विरुद्ध ज्ञापन प्रेषित करते हुए निवेदन किया है कि हर रोज विभिन्न प्रमाण पत्रों की रिपोर्ट . फ़ोन द्वारा भिन्न -2 सूचनाओ को तैयार करके भेजना पीएम किसान ,
स्वामित्व योजना
, 1100
सीएम सकंल्प शिकायत विवरणी के निपटारे, राहत कार्य फसल गिरदावरी, निर्वाचन कार्य, लोक निर्माण, वन, खनन , उधोग, आदि अनेको परियोजनाओं के मौका कार्य एबम सयुक्त निरक्षण के अलावा इंतकाल दर्ज करना, उच्च अधिकारियों तथा माननीयों के भ्रमण में हाजिर होना, विभिन्न न्यायलयो में पेशियों व रिकॉर्ड पेश करने बारे हाजिर होना, राजस्व अभिलेख को अपडेट करना, कार्य कृषि गणना, लघु सिचाई गणना, धारा 163 के तहत मिसल कब्ज़ा नजायज तैयार करना, जमाबंदी की नकले सत्यापित करना व जो रिकॉर्ड बर्ष 2000 से पहले का कम्पुटरीकृत न हुआ है उसकी लिखित रूप में नकले तैयार करना, मौक़ा पर ततीमा तैयार करना।
टीआरएस
गिरदावरी करना, आरएमएस
पोर्टल अपडेट करना, भूमि विक्रय हेतु दुरी प्रमाण पत्र, बीपीएल सर्वेक्षण कार्य. आरटीआई से संबधित सूचनाये तैयार करना, 2/3 बिस्वा अलाटमेंट, धारा 118 की रिपोटे तैयार करना, बैको के लोन संबधी रपटे दर्ज करना, भूमि की कुर्की संबधी रपटे दर्ज करना, प्रतिदिन एनजीडीआरएस , मेघ, मेघ चार्ज क्रिएशन, मन्दिर व मेला ड्यूटी, फसल कटान का प्रयोग
भूमि अधिग्रहण कार्य, सभी प्रकार के पेंशन फॉर्म, मंदिर में नकद गिनती, भारत का जनगणना, जल निकायों का जनगणना, भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव, वसूली/कब्जा/कुर्की और सिविल न्यायालयों से प्राप्त बिक्री का वारंट, सरफेसी अधिनियम
व प्रतिदिन व्हाट्सअप
के माद्यम से मांगी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सूचनाये तैयार करने का कार्य है ऐसे में अगर राजस्व अधिनियम में संशोधन होता है तो उन्हें आदोलन का रास्ता अख्तयार करना पडेगा।
