Tricity times afternoon news bulletin 08 December 2023
ट्राई सिटी टाइम्स अपराह्न समाचार
08 दिसंबर 2023
संकलन : नवल किशोर शर्मा
1)कमलनाथ ने नहीं दिया इस्तीफा
कमलनाथ के इस्तीफे की खबरें निराधार, पीयूष बबेले ने X पर किया पोस्ट, कहा-‘कमलनाथ के इस्तीफे को लेकर चल रही खबरें निराधार है !
2) पीएम मोदी के साथ गृहमंत्री अमित शाह की बैठक खत्म
दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक चली बैठक,
3 राज्यों में सीएम फेस को लेकर हुई चर्चा!
3) करणपुर विधानसभा चुनाव के लिए सूखा दिवस घोषित*
3 जनवरी 2024 शाम से 5 जनवरी 2024 को वोटिंग समाप्ति तक रहेगा सूखा दिवस, वित्त विभाग ने जारी किए आदेश!
4) Delhi: जेपी नड्डा और वसुंधरा राजे के बीच बैठक को लेकर सस्पेंस
करीब 1 घंटे 20 मिनट तक चली दोनों के बीच मंत्रणा, सांसद दुष्यंत सिंह भी रहे मुलाकात के दौरान मौजूद, रात 8.10 बजे से चल रही थी दोनों दिग्गजों के बीच मुलाकात!
5) नए साल में करीब 47 IAS को मिलेगा प्रमोशन का तोहफा
इनमें से काफी अफसरों की नए पद मिलने के साथ बदल सकती जिम्मेदारी, इस बार 1994 बैच के IAS बनेंगे अतिरिक्त मुख्य सचिव, कुलदीप रांका, श्रेया गुहा, आनंद कुमार हैं शामिल, केन्द्र में तैनात नरेशपाल गंगवार और रोली सिंह को मिलेगा परफॉर्मा प्रमोशन, इन 5 IAS का अबॉव सुपर टाइम वेतन श्रंखला से मुख्य सचिव वेतन श्रंखला में होगा प्रमोशन, 2000 बैच की IAS मंजू राजपाल बनेंगी सचिव से प्रमुख सचिव, देबाशीष पृष्टि हैं अभी प्रतिनियुक्ति पर, उन्हें मिल सकता परफॉर्मा प्रमोशन, इन 2 IAS का सुपर टाइम से अबॉव सुपर टाइम स्केल में होगा प्रमोशन, 10 IAS होंगे विशिष्ट सचिव से सचिव पद पर प्रमोट, 2008 बैच के राजन विशाल, अर्चना सिंह, मोहनलाल यादव, महेन्द्र सोनी, विजयपाल सिंह, शैली किशनानी, सुषमा अरोड़ा, रश्मि गुप्ता, वंदना सिंघवी बनेंगी वि. सचिव से सचिव, ये चयन से सुपर टाइम वेतन शृंखला में होंगे प्रमोट, IAS मुक्तानंद हैं केन्द्र में, अतः उन्हें मिलेगा परफॉर्मा प्रमोशनल!
6) जेपी नड्डा और वसुंधरा राजे की मुलाकात
मुलाकात को लेकर जानकार सूत्रों के हवाले से खबर,
राजे ने रिसॉर्ट और विधायकों के डिनर पर रखा अपना पक्ष,
कहा-‘रिजॉर्ट वाले मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है,
उस पूरे प्रकरण को गलत ढंग से किया गया है पेश,
विधायकों से मिलने के पीछे शक्ति प्रदर्शन से किया इनकार,
नड्डा को भरोसा दिलाया कि वो पार्टी की अनुशासित कार्यकर्ता हैं,
और कभी पार्टी लाइन के खिलाफ नहीं जा सकती,
इसके अलावा नई सरकार के गठन को लेकर भी हुई चर्चा!
7) राजस्थान (जालौर) : ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आई 3 बच्चियां
ट्रैक्टर द्वारा कुचलने से दो बच्चियों की हुई मौत, हादसे में एक बच्ची हुई गंभीर घायल, ट्रैक्टर-ट्रॉली में भरी हुई थी मिट्टी, ईंट भट्टे पर तिरपाल ओढ़कर सो रही थी तीनों बच्चियां, सूचना पर बागोड़ा पुलिस पहुंची मौके पर, मृतक दोनों बच्चियों के शवों को रखवाया अस्पताल की मोर्चरी में, पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर मामले की जांच की शुरू, बागोड़ा थाना क्षेत्र के दादाल गांव की घटना!
8) केवल 15 राज्यों ने अपनाया केंद्र का मॉडल भूजल कानून, पानी के स्रोतों और इस्तेमाल के नियमन और निगरानी पर ढीला ढाला रवैया
ब्यूरो, नई दिल्ली। पानी की गंभीर चिंता के बावजूद एक तथ्य यह भी है कि केवल 15 राज्यों ने भूजल दोहन और रिचार्ज के नियम-कायदे तय करने वाले केंद्र के मॉडल कानून को अपनाया है। पानी का राज्यों का विषय है, इसलिए केंद्र सरकार इसकी निगरानी और नियमन के लिए सुझाव तो दे सकती है, लेकिन कोई बाध्यकारी प्रविधान नहीं कर सकती। इस मॉडल कानून को अपनाने के मामले में स्वाभाविक रूप से केंद्रशासित क्षेत्रों का रिकार्ड अच्छा है। छह केंद्रशासित प्रदेश इसे अपना चुके हैं।
केवल 15 राज्यों ने अपनाया मॉडल
केंद्रीय जलशक्ति राज्य मंत्री बीरेश्वर टूडू ने राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया है कि अब तक केवल आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, नगालैंड, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और बंगाल ने ही मॉडल भूजल कानून को अपनाया है- या तो उसके मूल स्वरूप में या फिर अपने हिसाब से किए गए संशोधन के मुताबिक।केंद्र सरकार ने 2020 में यह मॉडल कानून राज्यों के साथ इस अपेक्षा के साथ साझा किया था कि वे इसी के अनुरूप स्थानीय जरूरतों के मुताबिक अपने-अपने कानून बनाकर लागू करेंगे, लेकिन उनकी रफ्तार बहुत धीमी है। मॉडल कानून हर क्षेत्र में भूजल के इस्तेमाल का नियमन करता है।
बिल का मसौदा 2016 में हुआ था तैयार
इसमें यह व्यवस्था भी की गई है कि राज्य अलग-अलग क्षेत्रों में पानी के इस्तेमाल के लिए दरें भी तय करेंगे। सबसे पहले इस मॉडल बिल का मसौदा 2016 में तैयार किया गया था और अगले साल इसके ड्राफ्ट में कुछ संशोधन किया गया। 2019 में नीति आयोग की सिफारिशों के अनुरूप इसमें नए प्रविधान जोड़े गए।
जल शक्ति मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार राज्यों से कई बार यह सिफारिश की गई है कि वह मुफ्त पानी की अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करें। इसी तरह गहरे ट्यूबवेल की निगरानी के लिए भी राज्यों को लगातार सुझाव दिए जाते रहे हैं। मंत्रालय ने जल स्रोतों के मैनेजमेंट के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए हैं, जिसमें पानी के उपयोग की दक्षता बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाना भी शामिल है।
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भूजल के स्रोतों का विकास और उनका प्रबंधन पूरी तरह राज्यों का दायित्व है। केंद्र वित्तीय और तकनीकी सहायता के जरिये उनकी अधिक से अधिक मदद करने की कोशिश करता है। 2019 में शुरू किया गया जलशक्ति अभियान इसी का हिस्सा है। इसके तहत पानी की कमी का सामना कर रहे 256 जिलों को विशेष सहायता के लिए कवर किया गया है।
9) नोट गिनते-गिनते मशीन हुई ठप, इनकम टैक्स के छापे में मिली इतनी भारी रकम
IT Raid: ओडिशा और झारखंड स्थित बौध डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा है. इस छापे में इतनी ज्यादा कैश मिला की जिसे गिनते-गिनते मशीन तक खराब हो गई.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुधवार को बौध डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड (Boudh Distilleries Private Limited) पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके कई ठिकानों पर छापा मारा है. आईटी विभाग ने कंपनी के ओडिशा और झारखंड स्थित ऑफिस में यह कार्रवाई की है. आयकर विभाग ने यह कार्रवाई टैक्स चोरी के शक में की है. इस छापे में विभाग को इतने नोट मिले हैं कि उसे गिनते-गिनते मशीन तक ठप हो गई है. इस छापे में आईटी विभाग को 50 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिली है. इस छापे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मदद के लिए CISF के जवान भी शामिल है.
इन जगहों पर चल रही तलाशी
आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक बौध डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड के झारखंड (Jharkhand) और ओडिशा (Odisha) स्थित कई ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे पड़े हैं. इसके रडार पर ओडिशा का बलंगीर और संबलपुर स्थित ऑफिस है. वहीं झारखंड के रांची और लोहरदगा में भी आईटी विभाग की छानबीन चल रही है. बुधवार को पूरी की गई गिनती में 50 करोड़ रुपये के कैश की बरामदगी की बात सामने आई है. खास बात ये है कि कंपनी के ठिकानों पर इतना ज्यादा कैश मिला है जिसकी वजह से नोट गिनने वाली मशीन तक खराब हो गई है!
10) बड़ी खबर
राजस्थान के लिए भाजपा ने तीन पर्यवेक्षको के नामो का किया एलान,
राजनाथ सिंह,विनोद तावड़े, सरोज पांडे को बनाया पर्यवेक्षक
11) लालदुहोमा ने ली मिजोरम के मुख्यमंत्री पद की शपथ, राज्यपाल हरी बाबू कामभम्पति ने दिलाई शपथ.
12) RBI का तोहफाः नए साल पर नहीं बढ़ेगी EMI, पांचवीं बार रेपो रेट 6.5 प्रतिशत पर बरकरार!
मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आम जनता को तोहफा दिया है। नए साल पर आपकी EMI में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। RBI ने शुक्रवार को लगातार पांचवीं बार नीतिगत दर रेपो को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। साथ ही चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर सात प्रतिशत कर दिया है।
वहीं खुदरा मुद्रास्फीति के अनुमान को 5.4 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखने का मतलब है कि मकान, वाहन समेत विभिन्न कर्जों पर मासिक किस्त (ईएमआई) में कोई बदलाव नहीं होगा।
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बुधवार से शुरू हुई तीन दिन की बैठक में किये गये निर्णय की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, ‘‘एमपीसी के सभी छह सदस्यों ने परिस्थितियों पर गौर करने के बाद आम सहमति से रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर कायम रखने का फैसला किया।’’ इसके साथ, एमपीसी ने उदार रुख को वापस लेने के अपने रुख पर कायम रहने का निर्णय किया है।
दास ने कहा, ‘‘वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और हमारी बुनियाद सृदृढ़ है।’’ दास ने कहा, ‘‘ जीएसटी संग्रह, पीएमआई (परजेचिंग मैनेजर इंडेक्स) जैसे महत्वपूर्ण आंकड़े मजबूत बने हुए हैं। इन सबको देखते हुए चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान है।’’ आरबीआई ने पहले वृद्धि दर 2023-24 में 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था। खुदरा महंगाई दर चालू वित्त वर्ष में 5.4 प्रतिशत रहने का अनुमान बरकरार रखा गया है।
