*एक अप्रैल से हिमाचल में लागू होगी OPS एक अप्रैल 2023 से NPS में नहीं कटेगा अब कर्मचारियों का पैसा कैबिनेट ने दी मंजूरी*

*एक अप्रैल से हिमाचल में लागू होगी OPS एक अप्रैल 2023 से NPS में नहीं कटेगा अब कर्मचारियों का पैसा कैबिनेट ने दी मंजूरी*

सुक्खू कैबिनेट के निर्णय…
आज यहां हुई कैबिनेट बैठक में 1.36 लाख कर्मचारियों को लाभ देने के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने का निर्णय लिया गया और भविष्य में सरकारी सेवा में नियुक्त होने वाले नए लोगों को भी OPS की महत्वाकांक्षा के तहत लाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक की अध्यक्षता की।
यह निर्णय लिया गया कि इन कर्मचारियों को भी GPF की महत्वाकांक्षा के तहत लाया जाएगा और उन कर्मचारियों को New Pension Scheme (NPS) के तहत जो 15 मई, 2003 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें संभावित तिथि से OPS दिया जाएगा।
निर्णय लिया गया कि नियमों में आवश्यक संशोधन के बाद NPS के तहत सरकार और कर्मचारियों का योगदान 1 अप्रैल, 2023 से बंद होगा। 1 अप्रैल, 2023 से NPS के तहत कर्मचारियों के वेतन से कोई कटौती नहीं की जाएगी। अगर कोई कर्मचारी NPS के तहत शासन होना चाहता है तो सरकार को अपनी सहमति दे सकता है।
ओपीएस लागू होने पर सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि खर्च करेगी। कैबिनेट ने राज्य को NPS के तहत 8000 करोड़ रुपये की राशि वापस करने के लिए केंद्रीय सरकार को भेजने का संकल्प भी पारित किया है।
कैबिनेट ने वित्त विभाग से इस संबंध में नियमों में संशोधन कर आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है।
नंबर 265/2023- पब शिमला 3 मार्च, 2023
H. पी कैबिनेट के निर्णय
भाग-2
आज यहां आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक ने लोगों को सस्ती और विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत 780 आशा कार्यकर्ताओं को शामिल करने का निर्णय लिया, क्योंकि वे समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं। इसने एनएचएम में सामुदायिक प्रक्रिया कार्यक्रम के तहत आशा फैसिलिएटरों की सगाई के लिए दिशानिर्देशों को भी दिया।
कैबिनेट ने 1st से 8th कक्षा के सभी लड़कियों, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और नीचे गरीबी रेखा (BPL) के लड़कों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 600 रुपये प्रति छात्र राशि ट्रांसफर करने का निर्णय लिया उन्हें मुफ्त स्कूल यूनिफार्म प्रदान करने से प्रदेश में लगभग 3.70 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा।
कैबिनेट ने साल 2023-24 के लिए नीलामी-कूम टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश टोल अधिनियम, 1975 के तहत टोल बाधाओं को पट्टे देने के लिए आगे दिया है।
वन विभाग के इंजीनियरिंग कर्मचारियों को तर्कसंगत करने के लिए कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दी गई थी और 26 इंजीनियरिंग कर्मचारियों की सेवाओं को लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, एचपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एचपी स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड और एचपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में अवशोषित किया जाएगा।
कैबिनेट ने योल खास कैंटोनमेंट बोर्ड की सीमाओं से सम्बंधित ग्राम पंचायत रक्कर, बाघनी, टंगोर्टी खास और नरवाना खास के साथ आबकारी नागरिक क्षेत्रों को विलय करने की सूचना दी।
The Cabinet also approved repealing of Himachal Pradesh Loktantra Prahari Samman Adhiniyam, 2021 and Himachal Pradesh Loktantra Prahari Samman Niyam, 2022.
श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज नेर चौक मंडी में सामुदायिक चिकित्सा विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद को भरने का निर्णय भी लिया ताकि क्षेत्र के मरीजों को सुविधा मिले।
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