🇵🇳 ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਆਸਾਨ Smooth and Transparent Property Registration Process in Punjab

 Tri City Times – Special Feature

🇬🇧 Smooth and Transparent Property Registration Process in Punjab

A Citizen-Friendly Initiative by the Punjab Government to Relieve People from Hassles and Delays

In a significant step toward promoting transparency and efficiency, the Department of Revenue, Punjab, has streamlined the process of property registration. Applicants are now guided through each stage with timely updates, ensuring clarity and eliminating the scope for malpractice.

Upon submission of documents, applicants receive an acknowledgment confirming that their papers have been received. The Sub-Registrar then verifies these documents, and if any objection arises, the applicant is informed within 48 hours to make the necessary corrections.

To ensure transparency, the department has explicitly warned that no bribe should be given or accepted for registration. A special online complaint link has been provided for reporting such incidents. The Deputy Commissioner concerned ensures that every registration is completed smoothly, without corruption or undue influence.

Once the fees are paid, applicants are invited to select a time slot for registration. A confirmation message is then sent, mentioning the exact date and time of the appointment. Applicants are advised to reach the Sub-Registrar’s office 30 minutes before the scheduled time with all necessary parties and documents. If they fail to appear on time, the appointment is automatically canceled and must be rebooked.

On the day of registration, each applicant is given a token number, helping maintain order and transparency. Applicants wait in the designated area until their token number appears on the display, then proceed to the Sub-Registrar’s room for document execution.

After successful completion, the department sends a detailed message specifying the total amount paid, including stamp duty, registration fees, and other government charges.
 The department reiterates that no one should demand or pay more than this official amount.

Once registered, the applicant receives a message confirming that the signed copy of the registered deed will be available within an hour. If not received in time, a complaint can be made through the provided link, and the Deputy Commissioner will ensure immediate action.

This entire digital system has not only made the registration process transparent and corruption-free but has also freed people from long queues, middlemen, and unnecessary hassles.
The Punjab Government’s initiative stands as a model of citizen-friendly governance — a visionary step toward making public services simple, swift, and fair.

—

🇮🇳 पंजाब में संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया बनी पारदर्शी और सहज

लोगों को झंझटों और परेशानियों से राहत दिलाने की दिशा में पंजाब सरकार की सराहनीय पहल

पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पंजाब राजस्व विभाग ने संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी तरह से सरल और साफ़-सुथरा बना दिया है। अब हर आवेदक को हर चरण में स्पष्ट दिशा-निर्देश और समय पर संदेश मिल रहे हैं, जिससे प्रक्रिया में किसी भी तरह की अस्पष्टता या भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं बचती।

जैसे ही कोई व्यक्ति अपने दस्तावेज़ जमा करता है, उसे विभाग की ओर से एक पुष्टि संदेश मिलता है कि उसके कागज़ात प्राप्त हो गए हैं। इसके बाद संबंधित सब-रजिस्ट्रार दस्तावेज़ों की जांच करता है, और अगर कोई आपत्ति होती है, तो 48 घंटों के भीतर आवेदक को इसकी जानकारी दी जाती है ताकि वह आवश्यक सुधार कर सके।

विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि रजिस्ट्री करवाने के लिए किसी को भी रिश्वत नहीं दी जानी चाहिए। यदि कोई रिश्वत मांगता है, तो उसके लिए एक ऑनलाइन शिकायत लिंक उपलब्ध है। संबंधित उपायुक्त यह सुनिश्चित करते हैं कि रजिस्ट्री बिना किसी भ्रष्टाचार या दबाव के सहज रूप से पूरी हो।

शुल्क जमा करने के बाद आवेदक को समय स्लॉट चुनने का लिंक भेजा जाता है। पुष्टि संदेश में अपॉइंटमेंट की तिथि और समय दर्ज होता है।
साथ ही आवेदक को निर्धारित समय से 30 मिनट पहले सभी आवश्यक दस्तावेज़ों और पक्षों सहित सब-रजिस्ट्रार कार्यालय पहुँचना होता है। अनुपस्थित रहने पर अपॉइंटमेंट रद्द कर दी जाती है।

रजिस्ट्रेशन वाले दिन आवेदक को एक टोकन नंबर दिया जाता है, जिससे प्रक्रिया में क्रमबद्धता और पारदर्शिता बनी रहती है। जैसे ही उसका टोकन नंबर स्क्रीन पर दिखता है, वह सब-रजिस्ट्रार कक्ष में जाकर रजिस्ट्री पूरी करवा सकता है।

रजिस्ट्री पूर्ण होने के बाद विभाग द्वारा भुगतान की गई कुल राशि का विवरण भेजा जाता है — जिसमें स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और अन्य सरकारी कर शामिल होते हैं।

रजिस्ट्री पूरी होने पर एक घंटे के भीतर हस्ताक्षरित दस्तावेज़ उपलब्ध कराया जाता है। यदि समय पर न मिले, तो आवेदक शिकायत दर्ज करा सकता है, जिस पर उपायुक्त तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं।

यह डिजिटल प्रणाली पंजाब में न केवल पारदर्शिता और भ्रष्टाचार-मुक्त व्यवस्था लाई है बल्कि जनता को लंबी कतारों, एजेंटों और अनावश्यक भागदौड़ से भी राहत दिलाई है।
पंजाब सरकार की यह पहल वास्तव में जनता को सुविधा, भरोसा और राहत देने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है — जो प्रशासन को सरल, तेज़ और निष्पक्ष बनाती है।

—

🇵🇳 ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਆਸਾਨ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਝਟਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਾਹਣਯੋਗ ਪਹਿਲ

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਕਾਰਗਰਤਾ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੁਗਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਨੇਹੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਮੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਑ਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਸੁਗਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।

ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸਲਾਟ ਚੁਣਨ ਲਈ ਲਿੰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੁਨੇਹੇ ’ਚ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਬੱਧਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕਮਰੇ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਜਿਸਟਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ — ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਰਜ ਸਮੇਤ।

ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ-ਮੁਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ, ਦਲਾਲਾਂ ਤੇ ਔਖੀ ਦੌੜ-ਧੂਪ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ, ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕਦਮ ਹੈ — ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਸਾਨ, ਤੇਜ਼ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

News link👇👇👇 courtesy

The Impressive Times

Punjab becomes India’s first state to launch bribery-free property registration: Arvind Kejriwal Punjab Launches India’s First Bribery-Free Property Registry System: Arvind Kejriwal https://share.google/iyIPEG9foeN03XcRf