*पेंशनरों की1 फरवरी 2022 से उनके खातों में बढ़ी हुई पेंशन आएगी*
Naval Kishore Sharma
हिमाचल प्रदेश में पेंशनरों को संशोधित पेंशन देने के लिए सरकार का 1785 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट व्यय होगा सरकार पहले से ही कर्ज के बोझ तले डूबी हुई है और उस पर बढ़ी हुई पेंशन देने के लिए भी स्वाभाविक रूप से सरकार को कर्ज लेना पड़ेगा। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को संशोधित पेंशन देने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई तो यह बात सामने आई कि संशोधित पेंशन का लाभ देने के लिए सरकार सालाना 1785 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय करेगी। यह भी चर्चा हुई कि प्रदेश सरकार ने पेंशनभोगियों को अंतरिम राहत के रूप में पहले ही 1450.44 करोड़ रुपये दे दिए हैं। सूत्रों के अनुसार ऐसे में एरियर की राशि से यह बजट कम किया जाएगा। प्रदेश के करीब पौने दो लाख पेंशनरों को जयराम मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों की तर्ज पर संशोधित पेंशन की सौगात दी है। पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2016 से इसका लाभ दिया जाएगा। इसी तिथि से न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन को 3,500 से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। एक फरवरी 2022 से इनके खातों में बढ़ी हुई पेंशन आएगी। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों मे खुशी की लहर है।
