ज़िला कल्याण समिति की बैठक आयोजित
उपायुक्त एवं उपाध्यक्ष जिला कल्याण समिति सोलन कृतिका कुलहरी ने कहा कि परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति समय पर लें और जिन मामलों में संशोधित स्वीकृति की आवश्यकता हो उसे भी समय पर लें ताकि विकास कार्य निर्बाध गति से पूर्ण हो सके।
कृतिका कुलहरी आज उपायुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित निगरानी तथा ज़िला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय हेतु व्यक्तिगत तथा आधारभूत विकास योजनाओं का कार्यान्वयन कर उनका आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक उत्थान करना है। प्रदेश में इस योजना का क्रियान्वयन सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्ड तथा निगम के माध्यम से किया जा रहा है।
उपायुक्त ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार गरीब व्यक्ति के कल्याण के लिए कार्य कर रही है और इसी दिशा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आयु सीमा को घटाकर 60 वर्ष किया गया है तथा इस योजना के आरंभ होने के उपरांत ज़िला के 19653 वृद्धजनों को 1000 रुपए प्रतिमाह पैंशन का लाभ मिल रहा है।
उन्होंने बताया कि चालू वित वर्ष के दौरान अनुवर्ती कार्यक्रम योजना के अंतर्गत जिला में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 02 लाख 57 हजार रुपये व्यय कर 292 लाभार्थियों व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 36 हजार व्यय कर 159 लाभार्थियों को सिलाई मशीनें स्वीकृत की गई हैं। इसके अतिरिक्त अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत 17 दंपतियों को लगभग 08 लाख 50 रुपये की राशि व्यय की गई। उन्होंने बताया कि दिव्यांग छात्रवृति योजना के अंतर्गत 05 लाख 50 हजार रुपये राशि जारी कर 47 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने बताया कि कंप्यूटर एप्लीकेशन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, विधवा/एकल नारी वर्ग के 513 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
बैठक में बताया गया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 24 पीड़ितों को 14 लाख 25 हजार रुपये की राहत राशि जारी की गई है।
सदस्य सचिव, ज़िला कल्याण समिति तथा ज़िला कल्याण अधिकारी गिरधारी लाल शर्मा ने क्रमवार मदों को प्रस्तुत किया।
बैठक में नगर परिषद परवाणु की अध्यक्षा निशा शर्मा, ज़िला कार्यक्रम अधिकारी राजेन्द्र नेगी, उप निदेशक उच्च शिक्षा जगदीश नेगी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
उपायुक्त एवं उपाध्यक्ष जिला कल्याण समिति सोलन कृतिका कुलहरी ने कहा कि परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति समय पर लें और जिन मामलों में संशोधित स्वीकृति की आवश्यकता हो उसे भी समय पर लें ताकि विकास कार्य निर्बाध गति से पूर्ण हो सके।
कृतिका कुलहरी आज उपायुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित निगरानी तथा ज़िला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय हेतु व्यक्तिगत तथा आधारभूत विकास योजनाओं का कार्यान्वयन कर उनका आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक उत्थान करना है। प्रदेश में इस योजना का क्रियान्वयन सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्ड तथा निगम के माध्यम से किया जा रहा है।
उपायुक्त ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार गरीब व्यक्ति के कल्याण के लिए कार्य कर रही है और इसी दिशा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आयु सीमा को घटाकर 60 वर्ष किया गया है तथा इस योजना के आरंभ होने के उपरांत ज़िला के 19653 वृद्धजनों को 1000 रुपए प्रतिमाह पैंशन का लाभ मिल रहा है।
उन्होंने बताया कि चालू वित वर्ष के दौरान अनुवर्ती कार्यक्रम योजना के अंतर्गत जिला में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 02 लाख 57 हजार रुपये व्यय कर 292 लाभार्थियों व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 36 हजार व्यय कर 159 लाभार्थियों को सिलाई मशीनें स्वीकृत की गई हैं। इसके अतिरिक्त अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत 17 दंपतियों को लगभग 08 लाख 50 रुपये की राशि व्यय की गई। उन्होंने बताया कि दिव्यांग छात्रवृति योजना के अंतर्गत 05 लाख 50 हजार रुपये राशि जारी कर 47 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने बताया कि कंप्यूटर एप्लीकेशन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, विधवा/एकल नारी वर्ग के 513 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
बैठक में बताया गया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 24 पीड़ितों को 14 लाख 25 हजार रुपये की राहत राशि जारी की गई है।
सदस्य सचिव, ज़िला कल्याण समिति तथा ज़िला कल्याण अधिकारी गिरधारी लाल शर्मा ने क्रमवार मदों को प्रस्तुत किया।
बैठक में नगर परिषद परवाणु की अध्यक्षा निशा शर्मा, ज़िला कार्यक्रम अधिकारी राजेन्द्र नेगी, उप निदेशक उच्च शिक्षा जगदीश नेगी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
