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*स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलदेव राज सूद ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को देश को अधूरी आजादी मिली है।*

Bksood chief editor tct

प्रेस विज्ञप्ति
पालमपुर प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलदेव राज सूद ने कहा कि
15 अगस्त 1947 को देश को अधूरी आजादी मिली है। यह आजादी नहीं सत्ता का हस्तांतरण हुआ है तथा यह आजादी 99 बर्ष की लीज पर है 2047 में यह लीज समाप्त हो जाएगी। भारत सरकार के खजाने से हजारों करोड़ रुपए लीज की राशी हर व
बर्ष ब्रिटेन जाती है ।

बलदेव राज सूद ने कहा कि अप्रैल 1945 लंदन में जारी घोषणापत्र खंड(3) में भारत के वारे में कहा गया कि वह(क) ज्यूँ का त्यूँ ब्रिटिश का राज समूह सदस्य वना रहेगा (ख)भारत ब्रिटिश का उपनिवेश होने के कारण स्वतंत्र नहीं अर्थात उन्ही के अधीन है। 14 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतन्त्रा विधि से भारत के दो उपनिवेश (भारत-पाकिस्तान) वनाऐ गऐ जिन्हे ब्रिटिश कामन वैल्थ की धारा 09(2-2-3)तथा08(1-2),339(1)एवं 362(1-3-5)तथा जी18 के आर्टिकल 576 के अधीन भारत की स्वतन्त्रा हानिकारक एवं अपमान जनक है। इन धाराओं को तोड़ना व भंग करना भारत सरकार की सीमाशक्ति से वाहर है। इन धाराओं के अनुसार के प्रत्येक भारतीय नागरिक ब्रिटिश के अधीन है।भारतीय संविधान अनुच्छेद 147 के अनुसार गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट 1935,इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 ब्रिटिश सरकार ने लागू किए हैं जो भारत के संविधान अनुच्छेद 366,371,372,व392 में दर्ज हैं।इनको वदलने या रद्द करने की क्षमता भारत सरकार को नहीं है अतःभारत की स्वतन्त्रा एक छलावा है।
कामनवेल्थ के अधीन देशों के लिए नियम है कि उनके प्रधान मंत्री से लेकर सेनाध्यक्ष,न्यायधीशों तक को ब्रिटेन की महारानी और उनके ताज के प्रति वफादारी और निष्ठा की शपथ लेने पड़ती है। भारत के दुसरे गवर्नर के रूप में चक्रवर्ती राजगोपाल ने शपथ लेते हुए कहा कि में शपथ लेता हूँ कि मैं जार्ज षष्ठ और उनके वंशधर ,उत्तराधिकारी के प्रति कानून के मुताबिक विश्वास के साथ वफादारी निभाऊंगा । स्वाभिमान पार्टी के नेता ने कहा आज विक्टोरिया की महारानी को भारत आने के लिऐ बीजा नही लेना पड़ता जबकि भारतके प्रधान मंत्री को बीजा के विना ईगलैंड में प्रवेश नहीं ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अब्दुल नजीर द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को उपनिवेश मुक्त करने की मांग भारत सरकार से की है अतः स्वाभिमान पार्टी भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मांग करती है कि उपरोक्त तथ्यों की सम्पूर्ण जानकारी देश की जनता के सामने रखी जाए तथा भारत को उपनिवेश मुक्त किया जाए। स्वाभिमान पार्टी देश की आम जनता से अनुरोध है उपनिवेश मुक्त भारत के अभियान के सहयोग के लिए आगे आएँ।

 

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