Tricity times morning news bulletin 27 July 2022
ट्राई सिटी टाइम्स प्रातः कालीन समाचार
आज 27 जुलाई, 2022 बुधवार श्रावण माह के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि है |
श्रावण कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, राक्षस संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत शुभकृत् 1944, आषाढ़ |
संकलन :नवल किशोर शर्मा
प्रादेशिक समाचार
1) हिमाचल प्रदेश भाजपा ने छेड़ा ऑनलाइन सदस्यता अभियान : प्रत्येक वर्कर का रखा जाएगा डाटा, समय समय पर साधा जाएगा फोन सम्पर्क और पूछी जाएंगी संगठन संबंधी समस्याएं !
2) शिमला शहर का सर्कुलर रोड दोबारा हुआ बहाल, बेरोकटोक गुजर सकते हैं सभी वाहन
3) जिला कांगड़ा के कोने पर स्थित डाडासीबा अस्पताल में पिछले तीन दिनों से सभी प्रकार के टेस्ट सुविधा बंद, व्यवस्था हकलान और रोगी परेशान। जाना पड़ रहा ऊना जिले के अंब और गगरेट!
4) ऊना जिले में बीते कल 5 गंभीर मरीजों के आने के बाद कुल corona रोगी संख्या 35 पहुंची। प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें
5) ऊना 2019 से चल रहा बहुचर्चित नन्ही बच्ची से बलात्कार का मामला…. हुआ समाप्त
अदालत ने चाचा को दोषी ठहराते हुए दी उम्र कैद की सजा।
आरोपी चाचा 5 वी कक्षा में पढ़ने वाली मासूम को रात में पढ़ाता था और साथ ही सुलाता था। धमकाया करता था और कभी कभी बुरी तरह पिटाई कर देता था.।
विस्तृत
1) पुलिस मुलाजिमों के खिलाफ पंजाब सरकार का बड़ा एक्शन, किए बर्खास्त
फिरोजपुर : पंजाब सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए पुलिस विभाग के 3 मुलाजिमों को बर्खास्त कर दिया है, जिनमें एक इंस्पैक्टर, ए.एस.आई व हवलदार शामिल है। इन तीनों पुलिस मुलाजिमों पर 86 लाख रुपए खुर्द-बुर्द करने और एक व्यक्ति को नाजायज ड्रग के केस में फंसाने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद डी.जी.पी. व पंजाब सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए इनको बर्खास्त कर दिया है। इन तीनों पुलिस मुलाजिमों के खिलाफ थाना कैंट में केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि इन पुलिस कर्मचारियों ने एक व्यक्ति को नाजायज ड्रग केस में फंसाया था। बता दें कि मामला पंजाब के डी.जी.पी. व मुख्यमंत्री के ध्यान में आने के बाद उक्त एक्शन लिया गया है। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि इस मामले में कई बड़े अधिकारी भी शामिल हैं, जिन पर गाज गिर सकती है।
2) राजस्थान सरकार का 8 लाख कर्मचारियों को तोहफा
जयपुर। राजस्थान के राजकीय सेवा के अधिकारियों और कार्मिकों को अपने सेवाकाल में पदोन्नति मिले बिना ही 3 से 4 बार अनिवार्य वित्तीय पदोन्नति का लाभ मिलेगा। एश्योर्ड प्रोग्रेशन स्कीम के तहत इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए है।वित्त विभाग ने राजस्थान सिविल सेवा नियमों में संशोध कर आदेश जारी किए है। ये आदेश 2016 से प्रभावी होंगे। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों को अपने सेवा काल के दौरान विभागीय पदोन्नति के तहत तीन बार प्रमोशन दिया जाता है। इसमें पूर्व गजेटेगड और नाॅन गजेटेड कार्मिकों को 9, 18 और 27 साल की सेवा के तहत तीन बार पदोन्नत किया जाता था। इसी के साथ वित्तीय पदोन्नति या ग्रेड भी परिवर्तित की जाती थी। वित्त विभाग के इस आदेश से प्रदेश के 8.30 लाख से अधिक अधिकारियों- कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा।
पहले यह होता था
देश में छठे वेतन आयोगा की वर्ष 2006 में आई रिपोर्ट में इसमें संशोधन किया गया। इसके बाद गजेटेड कार्मिकों को 10, 20 और 30 साल की सेवा के बाद पदोन्नत कर ग्रेड पे में परिवर्तन किया जाने लगा। नाॅन गजेटेड कार्मिकों को 9, 18 और 27 साल की सेवा के बाद ही पदोन्नति कर यह ग्रेड पे बढ़ाई जाती थी। वर्ष 2004 के बाद नियुक्त हुए कार्मिकों को पदोन्नति दो-तीन बार ही मिलती थी। लेकिन पद पर पदोन्नति के बिना वित्तीय पदोन्नति का लाभ सिर्फ एक बार ही मिलता था।.
3) पंजाब के महाधिवक्ता अनमोल रतन सिद्धू ने इस्तीफा दिया, विनोद घई होंगे नए एडवोकेट जनरल
चंडीगढ़, 26 जुलाई, 2022 वरिष्ठ अधिवक्ता अनमोल रतन सिद्धू ने पंजाब के महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके स्थान पर विनोद घई होंगे नए एडवोकेट जनरल।
4) राहुल गांधी को लिया गया हिरासत में
पुलिस ने राहुल गांधी को लिया हिरासत में, राहुल गांधी ने मीडिया से कहा-‘मैं किसी से नहीं डरता, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, महंगाई, बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं’!
5) हनुमानगढ़ राजस्थान : चलते ट्रक में लगी आग
आग लगने से खलासी जला जिंदा,33 STG अमरपुरा राठान के पास हुआ हादसा,ड्राइवर को पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल,ट्रक में आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा,मृतक खलासी की नहीं हुई पहचान,पीलीबंगा थानाक्षेत्र में हुआ हादसा.
6) राजस्थान श्रीगंगानगर: L&T कंपनी के खिलाफ शहरवासियों का हल्ला-बोल प्रदर्शन
बड़ी संख्या में शहरवासी L&T के दफ्तर में घुसे,
मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात…
RUIDP के अधीक्षण अभियंता पहुंचे मौके पर ,
रमजान अली चोपदार के नेतृत्व में हो रहा प्रदर्शन ,
L & T कंपनी ने जगह – जगह खोद रखी सड़क ,
गत दिनों हुई भारी बरसात से गिरे आमजन घर ,
घरों को ठीक करवाने हेतु मुआवजा देने की मांग!
7) चुनावों में ”रेवड़ियां” बांटने पर SC सख्त; कहा-मुफ्त के चक्कर में श्रीलंका की हालत हुई खराब, भारत भी उसी रास्ते पर
चुनाव के समय जनता के साथ बड़े-बड़े और लुभावने वादे करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से कहा कि मुफ्त के चक्कर में कहीं भारत के भी श्रीलंका जैसे हालात न हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए श्रीलंका में मुफ्त की चीजें देने का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां फ्री में सबकुछ बांटने की वजह से ऐसी स्थिति आई है और भारत भी उसी रास्ते पर जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी सीनियर वकील अश्वनी उपाध्याय की याचिका पर आई। वकील अश्वनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर यह मांग की कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा ऐसे वादे करने पर रोक लगनी चाहिए जिसमें चुनाव जीतने के बाद जनता को मुफ्त सुविधा या चीजें बांटने की बात कही जाती है।
क्या बोले CJI?
चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने कहा कि यह बहुत ही संजीदा मसला है, यह वोटर को घूस देने जैसा है। चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार के वकील के एम नटराज से उनकी राय मांगी तो उन्होंने कहा कि ये चुनाव आयोग को तय करना है, इसमें केंद्र सरकार का कोई दखल नहीं है। इस पर CJI ने नाराजगी जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार इससे अपने आपको अलग नहीं कर सकती। अदालत ने केंद्र सरकार को फिर से एक हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष साफ करने को कहा है।
सिब्बल बोले- केंद्र सरकार का इसमें रोल नहीं
जस्टिस रमन्ना ने कोर्ट में मौजूद वकील और पूर्व मंत्री कपिल सिब्बल से कहा कि वे भी अपने अनुभव से इस मामले में अपनी राय दे सकते है। सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि इसमें केंद्र सरकार का ज्यादा रोल नहीं है, ये काम वित्त आयोग को देखना चाहिए। सिब्बल के मुताबिक, वित्त आयोग एक निष्पक्ष एजेंसी है जो राज्यों को फंड देती है। ऐसे में वित्त आयोग राज्य सरकारों को फंड देने से पहले ये कह सकती है कि आप को मुफ्त सुविधा देने की लिए फंड आवंटित नहीं किया जाएगा। सिब्बल ने कहा कि सीधे सरकारों पर इसे नियंत्रित करने की जिम्मेदारी डालने से कोई हल नहीं निकलेगा। इसके बाद चीफ जस्टिस ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 अगस्त की तारीख डाल दी। कोर्ट ने कहा की केंद्र सरकार इस दौरान यह बताए की इस पर वित्त आयोग क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह वित्त आयोग से पता लगाए कि पहले से कर्ज में डूबे
राज्य में मुफ्त की योजनाओं का अमल रोका जा सकता है या नहीं।
क्या है याचिका में?
याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि हर राज्य पर लाखों-करोड़ों का कर्जा है, जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश भी कर्ज में डूबे हुए हैं। ऐसे में अगर सरकार मुफ्त सुविधा देती है तो ये कर्ज और बढ़ जाएगा. अश्विनी उपाध्याय ने बताया कि श्रीलंका में भी इसी तरह से देश की अर्थव्यवस्था खराब हुई है।
8)बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव
नीतीश कुमार को है अभी तेज बुखार,
चिकित्सकों की निगरानी में है नीतीश कुमार
