*खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज विधानसभा क्षेत्र घुमारवीं की पंचायत भपराल में 3 लाख रु सामुदायिक शैड भपराल रिड़ी का उद्धघाटन किया*

इसके उपरांत उन्होंने  लोगों की जनसमस्याएं भी सुनी ।

गर्ग ने जनसभाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने के प्रयास किए जा रहे है । उन्होंने कहा कि पूरे विधानसभा क्षेत्र की सड़कों के उन्नयन, सुदृढ़ीकरण, सुधारीकरण  तथा पुलों के निर्माण पर करोड़ों रुपए की धनराशि खर्च की जा रही है।ताकि लोगों को मूलभूत सुविधाएं घर द्वार पर मिल सके ।उन्होंने कहा कि गांव के बुनियादी विकास का रास्ता निकल सके इसलिए प्रदेश सरकार हर गांव को सड़क से जोड़ने का लगातार कार्य कर रही है। । उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में हर गांव को सड़क से जोड़ने का अभियान चला रखा है ।

उन्होंने कहा कि गोविंद सागर झील पर भजवाणी पुल के निर्माण  लिए 103 करोड़ रु की स्वीकृत  करवाए जा चुके है इस पुल बन जाने जिला बिलासपुर की  40 ग्राम पंचायतों के लोग  लाभविंत होंगे । दधोल- भराड़ी- लदरौल सड़क के अपग्रेडेशन का कार्य 82 करोड़ रुपए की लागत से  किया जा रहा है  यह कार्य  लगभग पूर्ण होने वाला है ।उन्होंने बताया कि  कुठेड़ा तलवाडा  बाड़ा दा घाट सड़क  का 10 करोड़ रु से अपग्रेडेशन का कार्य प्रगति पर है ।  बाड़ा दा घाट  से  सलाओं  सड़क   को एक करोड़ 72 लाख रु से अपग्रेड किया गया है ।  उन्होंने बताया कि गांव चलालडु के सड़क निर्माण पर 15 लाख रु खर्च किए गए है।

उन्होंने बताया राजकीय उच्च पाठशाला  भपराल में  अतिरिक्त भवन  के लिए 33लाख 5 हजार रु की राशि स्वीकृति करवाई गई है इस भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है  तथा  बैडमिंटन कोर्ट के लिए 2  लाख  80 हजार रु स्वीकृत करवाए है । उन्होने बताया की स्वास्थ्य  उपकेंद्र  भपराल के  भवन के लिए 16 लाख 5 हजार रु स्वीकृत  करवाए  गए है ।इसका निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

उन्होंने कहा कि कॉलेज की पढ़ाई करने के  युवाओं को दूर न जाना पड़े इस उद्देश्य से  घण्डालवीं में डिग्री कॉलेज की स्वीकृत  करवाया गया है । जो  इस क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा ।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपनी योजनाओं के माध्यम से यह एहसास करवाया है कि वह हर स्थिति में गरीब से गरीब व्यक्ति के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गत साढे चार वर्षों के दौरान हिमाचल के चहुमुखी विकास के लिए कई अहम कदम उठाए हैं तथा आम लोगों के हित के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं  आरम्भ  की हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के  गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त देखभाल के लिए  लाभार्थी को 3 हजार रुपए प्रति माह  प्रदान किए जा रहे  है।