*कांग्रेस_सरकार_दो_सीमेंट_उद्योगों_की_तालाबंदी_को_लेकर_हाथ_पर_हाथ_धर_कर_बैठी_दिखाई_दे_रही_है*

30 दिसंबर 2022- (#कांग्रेस_सरकार_दो_सीमेंट_उद्योगों_की_तालाबंदी_को_लेकर_हाथ_पर_हाथ_धर_कर_बैठी_दिखाई_दे_रही_है)–

नई कांग्रेस सरकार को लोग बंद सरकार की संज्ञा देने लगे है। आते ही सरकार ने जयराम सरकार द्वारा खोले गए संस्थान बंद कर दिए या डिनोटिफाई कर दिए। यह भी नोट करने योग्य है कि नई सरकार के सत्तारूढ़ होते ही अदानी समूह ने अपने बरमाणा और दाड़लाघाट के सीमैंट प्लांट बंद कर दिए है। अदानी समूह प्लांट बंद करने का कारण ट्रांसपोर्टेशन के अधिक किराए को बताया जा रहा है। खैर चारो तरफ से बंद-बंद की आवाज आ रही है। कहीं दफ्तर बंद तो कहीं सीमेंट उद्योग बंद। मेरे विचार मे यह स्थिति न तो प्रदेश के लिए ठीक है और न ही नई सरकार के लिए ठीक है। सरकारी संस्थान बंद करने को लेकर सरकार का अपना पक्ष है और भाजपा बतौर विरोध पक्ष के डिनोटिफाई करने का जबरदस्त विरोध कर रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार सीमेंट उद्योग की तालाबंदी को लेकर जिस तरह से हाथ पर हाथ धरे बैठी है वह सही नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार पहले ट्रांसपोर्टर्स और अदानी ग्रुप के बीच उत्पन्न गतिरोध का समाधान जिला सोलन और जिला बिलासपुर के जिलाधीश खोज रहे थे, फिर शिमला मे ट्रांसपोर्ट सचिव की अध्यक्षता मे दोनो पक्षों और अधिकारियों की बैठक हुई।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उपमंडल अधिकारी भाड़ा तय करने और समाधान खोजने का काम कर रहे है। रिपोर्ट के अनुसार 15वें दिन भी गतिरोध जारी है। हजारों लोग जो अपने कारोबार को लेकर इन सीमेंट उद्योगों पर निर्भर है वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। सरकार प्रशासन के सबसे कनिष्ठ अधिकारी पर जिम्मेदारी छोड़कर निश्चिंत है, जबकि मेरी समझ मे यह आपात स्थिति है। इसलिए सरकार को प्राथमिकता के आधार पर इस गतिरोध को दूर करवाने मे भूमिका अदा करनी चाहिए। सरकार के साथ हमीरपुर के सासंद अनुराग ठाकुर जो की केन्द्रीय मंत्री और बरमाणा जिनके संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है और सुरेश कश्यप शिमला के सासंद जो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी है और दाड़लाघाट जिनके संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है का भी कर्तव्य है कि वह इस गतिरोध को दूर करवाने मे सार्थक भूमिका अदा करें। अदानी समूह जो की देश का सबसे बड़ा कारोबारी है वह केन्द्रीय सरकार की बात को नहीं टाल सकता। दोनो सासंद राजनीति से ऊपर उठकर अपने क्षेत्र के लोगों के हित मे प्रवेश सरकार के तालमेल के साथ अदानी ग्रुप, ट्रांसपोर्टर्स और सरकार के बीच मध्यस्थ की भूमिका अदा कर गतिरोध समाप्त करवा सकते है जो कि जनहित और प्रदेश हित मे होगा।

#आज_इतना_ही कल फिर नई कड़ी के साथ मिलते है।